बेपरवाही के भेंट चढ़ा सोशल आडिट का भौतिक सत्यापन
सन्त कबीर नगर { मेहदावल } - विकास खण्ड मेहदावल के ग्राम पंचायत करमैनी मे सोशल आडिट का भौतिक सत्यापन बेपरवाही की भेंट चढ़ गई । पारदर्शिता , सहभागिता एवं जवाबदेही की खाना पूर्ति मे जहां कुछ परियोजनाओ का सरसरी निगाहो से सत्यापन कर फोटो खिंचवा कर औपचारिक दायित्व निर्वहन के साथ शेष परियोजनाओ के भौतिक सत्यापन से मुख मोड़ कर शत - प्रतिशत के क्रियान्वयन को छुपाने का काम किया गया । वित्तीय वर्ष के 84 लाख 63 हजार 259 सौ रूपये की व्यय राशि मे कुल 57 परियोजनाओ मे 14 इण्टरलांकिग , 6 नाली , 35 चकरोड , 2 व्यक्तिगत पोखरे का शत - प्रतिशत भौतिक सत्यापन नही हो सका । यही नही शत - प्रतिशत परियोजना के क्रियान्वयन मे खुली बैठक के दौरान भी ग्रामीणो से सत्यापन नही किया जा सका , और न ही पंजीकृत 650 श्रमिको के सापेक्ष 480 मनरेगा मजदूरो का सत्यापन हो सका । यह और बात है कि रोजगार सेवक द्वारा 35 श्रमिको को 100 दिन का रोजगार एवं शेष को 95 दिन का रोजगार मुहैया कराने की बात बताई गई । लेकिन श्रमिको को मिले रोजगार के मानव दिवस के सृजन की अनभिज्ञता के साथ सेवन रजिस्टर के अनुपलब्धि की दृष्टि से कही न कही कागजी कोरम की बात सामने आ रही है । उपस्थित किसी भी ग्रामीण द्वारा रोजगार के मामले मे कोई बात नही कही गई । ग्राम पंचायत की खुली बैठक व सोशल आडिट के फीडबैक की कोई जानकारी नही दी जा सकी । टी ए अभिषेक शर्मा भले ही बैठक मे उपस्थित रहे लेकिन भौतिक सत्यापन मे माप जोख व उसके मानक मे कोई सहयोग नही किया गया । जिसका प्रमाण सोशल आडिट टीम की मानक की जानकारी के साथ लम्बाई × चौड़ाई को न बता सकना है । इस अवसर पर रोजगार सेवक जितेन्द्र सिंह , ग्राम पंचायत सदस्य बसंत , रामू , रामबेलास , पंचायत सहायक कुमारी गोल्डी उपस्थित रहे ।
इसी क्रम मे वित्तीय विचलन की पहचान बन चुकी सामाजिक अंकेक्षण का आयोजन एमआईएस रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम पंचायत करहना मे कागजी कोरम के साथ संपन्न हुआ । सचिव , टी ए द्वारा किसी भी प्रकार से सोशल आडिट का कोई सहयोग नही किया गया । सचिव , टी ए की परछाई देखने के लिए ग्रामीणो की आंखे तरस गई । वित्तीय वर्ष के कुल 9 लाख 89 हजार 397 की व्यय राशि मे हुए दो वृक्षारोपण , दो मेढ़बंधी, एक पोखरे की सफाई , पंचायत भवन निर्माण कार्य सहित नहर से रानीपुर सिवान तक कृषि मार्ग पर मिट्टी कार्य व ओम प्रकाश के खेत से प्रसिद्ध के खेत तक कृषि मार्ग पर हुए मिट्टी कार्य के शत - प्रतिशत क्रियान्वयन मे ग्रामीणो द्वारा कोई पुष्टि नही की जा सकी । वही 52 पीएम आवास मे 27 आवास अपूर्ण पाये गये । जिसकी अपूर्णता मे सूत्रो की माने तो आवास दिलाने के नाम पर 20 हजार रुपये की वसूली की गई है ।